Advertisement 
|
रक्सौल–अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) को टोली नेपाल आएको छ ।
औपचारिक सम्झौता भएको १० महिनापछि निर्माण प्रक्रिया पुन: अघि बढाउन आईओसीका कर्मचारीहरू नेपाल आएका हुन् । आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार आईओसीका महाप्रबन्धक सुव्रता गांगुलीसहित सोमबार दस जनाको टोली आएको हो । ‘सोमबार र मंगलबार रक्सौल र अमलेखगन्जको स्थलगत अनुगमन भयो,’ उनले भने, ‘टोली बिहीबार उपत्यका आइपुगेको हो ।’
निगमका अनुसार बिहीबार आईओसीको टोलीसँग छलफल भयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको नेतृत्वमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का, निमित्त नायक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक तथा प्रवक्ता घिमिरे सहभागी थिए । घिमिरेका अनुसार छलफलको क्रममा आईओसीका अधिकारीले पाइपलाइनका लागि रक्सौल र अमलेखगन्जको बाटो सहजीकरणका लागि सडक विभागको स्वीकृति गरिदिनुपर्ने बताएका थिए । रूख काट्न पर्ने अवस्था आए वन मन्त्रालयको स्वीकृति माग गरेको जनाएको छ । निगमकै डिपो विस्तार गर्न केही क्षेत्रफल जंगल परेकाले रूख काटेर जग्गा खाली गरिदिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेको जनाएको छ ।
अमलेखगन्ज–रक्सौलको सडक किनारै किनार पाइपलाइन निर्माण हुने जनाइएको छ । छोटो दूरी हुनुका साथै मुआब्जा लागतसमेत घट्ने भएकाले सडक किनारै किनार पाइपलाइन विस्तार गर्ने तयारी भएको हो । पाइपलाइन निमार्णका लागि औजार ल्याउँदा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग छलफलमा उठेको घिमिरेले बताए । निगमका अनुसार औजार आयात गर्दा भन्सारमा छुट दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । आईओसीका कर्मचारीहरूले लिखित रूपमा छुट मागेको घिमिरेले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि टेन्डरका लागि प्रतिवेदन तयार छ,’ आईओसी प्रतिनिधिको भनाइ उद्धित गर्दे उनले भने, ‘तुरुन्तै टेन्डरमा जान्छौं ।’
झन्डै २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गत भदौ ७ मा भएको हो । त्यसलगत्तै असोजमा भएको नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नाकाबन्दी खुलेपछि प्रक्रिया पुन: अघि बढेको हो । करिब दुई साताअघि पाइपलाइन र आपूर्तिका विषयमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय र निगमको टोली भारत गएको थियो ।
भ्रमणमा निगम र आईओसी सहितको सुपरिवेक्षण समिति बनाउने, समितिले निर्माणसम्बन्धी कार्यको अध्ययन र नियमन र अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको जनाएको थियो । सोही क्रममा आईओसीका टोली सोमबार नेपाल आएको हो । ‘टोलीले अध्ययन अनुसन्धानमा देखेका कुराहरू छलफल भयो । आईओसी टोली भारत गएर पुन: अनुमान प्रतिवेदन पठाउँछ,’ सहसचिव नागिलाले भने, ‘त्यसको आधारमा आयोजनाको काम अघि बढ्छ ।’
पाइपलाइन निर्माणका लागि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीले पाइपलाइन निर्माण हुने/नहुनेमा पुन: अन्योल भएको थियो । अब भने प्रक्रिया पुन: अघि बढेको हो ।
विशाखापट्टनम् सुरु गर्ने तयारी
कोलकाताभन्दा कम लागत पर्ने विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट व्यावसायिक रूपमा सामान आयात–निर्यात सुरुआत गर्ने अन्तिम तयारीका लागि उच्चस्तरीय नेपाली टोली भारततर्फ गएको छ ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेसहितको टोली बिहीबार दुईदिने भ्रमणमा विशाखापट्टनम् गएको हो । ‘विशाखापट्टनम्बाट आयात–निर्यात सुरु गर्न अझै केही प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या छन्,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, ‘ती समस्यालाई समेत समाधान गर्नलाई उच्चस्तरीय टोली भारत गएको हो ।’
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि विशाखापट्टनम् बन्दरगाह कोलकाताभन्दा सजिलो भएकाले त्यसलाई आयात–निर्यात मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सात वर्षअघि नै भारतले नेपाललाई यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको थियो । सहमतिअनुसार सम्झौता पत्र भने बनेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला यो बन्दरगाह नेपाललाई चलाउन दिने सम्झौता भएको हो ।
ठूला पानीजहाजबाट सामान ल्याउन सकिने तथा आधुनिक भएकाले ‘क्लियरिङ’ चाँडै हुने लगायत कारणले यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन नेपालले माग गर्दै आएको थियो ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...