Advertisement 
|
असार ८, २०७३- ग्यास उद्योगीले कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) उठाउन अस्वीकार गरेका छन्। अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावयक वस्तुको आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि ऐन बेवास्ता उद्योगीले मंगलबार पीडीओ नउठाएका हुन्। गत साता उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले हिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रालि (एचपी) ग्यासको पीडीओ रोक्ने निर्णय गरेपछि एलपी उद्योग सघले ग्यास आयात बन्द गरेका हुन्।
निगमका प्रवक्ता मुुकुन्द घिमिरेका अनुसार मंगलबार पीडीओ उठाउन कुनै उद्योगी पनि आएनन्। ‘अधिकांश कम्पनीले जुन महिनाका लागि कम्पनीले पीडीओ लिइसकेका छन्, मंगलबारचाहिँ कोही कम्पनी आएनन्,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिन ग्यास आयात नहुँदैमा खासै समस्या हुँदैन।’ मुलुकमा खाना पकाउने र अटोसहित ५५ वटा ग्यास उद्योग छन्। ती उद्योगका लागि नेपाल आयल निगमले जुन महिनामा ग्यासको पीडीओ ३७ हजार ७ सय १० टन तोकेको छ। जसअनुसार दैनिक ५८ देखि ६० बुलेट (एक बुलेटमा १८ टन) ग्यास भित्रिँदै आएको थियो। ती बुलेटहरू बरौनी, हल्दिया, मथुरा र कर्नालबाट भित्रिन्छन्।
निगमको तथ्यांकअनुसार जुनमा सबैभन्दा बढी नेपाल ग्यासको पीडीओ जारी गरिएको छ। भारतले नाकाबन्दी गरेको करिब ९ महिना बित्दा पनि बजारमा ग्यास पूर्ण रूपमा सहज हुन नसकेको अवस्थामा उद्योगी अनावश्यक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अहिले उद्योगीले गर्दै आएको आयात बन्दले सर्वसाधारणहरू थप मर्कामा पर्ने उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्। उद्योगीले आयात बन्द गर्दा बजारमा कालोबजारी पुन: मौलाउँछ। व्यवसायीहरूले ऐन विपरीत कार्य गर्दै आएकाले सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘पेट्रोल/डिजेल जस्तै एक दिन आयात नहुँदा ग्यासको समस्या त देखिँदैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर, एक साताभन्दा बढी ठप्प हुँदा त्यसको असर पार्छ।’
मटितेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायत सबै प्रकार लुब्रिकेन्ट अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छन्। ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न पाइँदैन। ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तु सञ्चय गरी राख्ने व्यक्ति, कम्पनी, उद्योगलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा कारबाही के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिए पनि उपभोक्तावादीका अनुसार नियम विपरीत कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कडा कारबाही हुँदैन। कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको छ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले अहिले देखिएको समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधन गर्ने बताए। ‘ग्यास उद्योगीलाई वार्ताका लागि मंगलबार पत्रचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक/दुई चरणको वार्ता पश्चात समस्या समाधान हुन्छ।’ उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले एचपी ग्यासको पीडीओ रोक्ने निर्णय गरेपछि संघले आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ५ दिनभित्र निर्णय सच्याउन माग गरेको थियो। उद्योगीको मागबारे सरकार उदासीन भएकाले पीडीओ नउठाएको संघले जनाएको छ।
‘सरकारबाट वार्ताको लागि पत्र आएको छ,’ संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘एचपी ग्यासको पीडीओ खुला नगरेसम्म पीडीओ उठाउँदैनौ।’ प्रवक्ता रेग्मीले व्यवसायीहरू गुणस्तरीयता, सुरक्षा, उपभोक्ताको हकहितमा सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘पीडीओ चाँडै खुलाउनका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘दुई चार दिन पीडीओ रोकिँदैमा समस्या हुँदैन।’
‘सिलिन्डरको गुणस्तर कायम गर’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एलपी ग्यासको आपूर्ति र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विषयमा चासो प्रकट गरेको छ। एलपी ग्यास जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, वितरण, नापतौल र गुणस्तरको विषयमा आम उपभोक्तामा सचेतनाको अभाव देखिएकोले सुसूचित गराउनसमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उपभोक्तासमक्ष पुग्ने सबै प्रकारका ग्यास सिलिन्डरको नियमित र प्रभावकारी गुणस्तर परीक्षण गरी अनुगमन र निरीक्षण गर्न/गराउन, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ को नियम ५५ ग्यास सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न र हालै ग्यास विस्फोट भई ललितपुर र काठमाडौंमा मृत्यु भएका तथा घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषी उपर कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...