Advertisement 
|
हाल देशभर घरजग्गा (रियल इस्टेट)को मूल्य अत्यधिक बढेकाले यसमा गरिने लगानीमा पनि जोखीम बढेको छ । यसै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले मौद्रिक नीतिमार्फत रियल इस्टेटमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । घरजग्गामा जाने कर्जा समयमै नियन्त्रण नगरे बैङ्कले कर्जा दिँदा लिइने घरजग्गा धितो सम्पत्ति जोखीममा पर्न सक्ने चेतावनी डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले दिएको छ । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कर्जा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रकम रियल इस्टेटमा गएको छ । मूल्य अत्यधिक बढेको कारण धितोमै समस्या देखिने भन्दै डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
आठबुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै एशोसिएशनले घरजग्गा खरीद तथा घर निर्माणका लागि दिने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सुरक्षित धितो लिई दिने यस्तो कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न उसले आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न पाउनुपर्ने माग एशोसिएशनले गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कफी, सुन्तला, चिया, पशुपालन, मत्स्यपालन र मौरीपालनका साथै फलफूल तथा तरकारीखेतीका लागि दिइने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग पनि एशोसिएशनको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबभत्ता तथा सुविधामा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने सुझाव पनि एशोसिएशनले दिएको छ । हाल कर्मचारी सेवा तथा सुविधा उपसमितिबाट सिफारिश हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाटै हटाउन एशोसिएशनले सुझाव दिएको हो ।
गैह्र बैङ्किङ सम्पत्तिलाई बैङ्कको हकभोग प्रयोगमा ल्याउन राज्यको तर्फबाट आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सहज रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने, भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्लामा अवस्थित ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थामा भएको क्षतिका आधारमा सुविधा दिइनुपर्ने जस्ता माग पनि एशोसिएशनले गरेको छ ।
घरजग्गामा २ खर्ब ३४ अर्ब लगानी
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको १० महीना अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको १० महीना अवधिको तथ्याङ्कअनुसार यो लगानी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कुल ऋण लगानीको १४ दशमलव ८ प्रतिशत हो । यसमा १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोडको आवासीय कर्जासमेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय घर तथा जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनेको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...