Advertisement 
|
दाइजो प्रथाविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनाले नेपालमा दाइजोप्रथाले प्रश्रय पाइरहेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
विद्यमान सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले एकातर्फ दाइजो, जिन्सी वा नगद लिन नहुने, लिए दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ ।
तर त्यही ऐनमा आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुशीले बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यो व्यवस्थाले दाइजोलाई कानुनी मान्यता दिएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
विवाह, ब्रतवन्ध जस्ता अन्य कार्यमा भइरहेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भड्किलोपना र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायका साथ २०३३ सालमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन जारी भयो।
ऐनमा विवाहमा दाइजो लिन दिन नहुने, र उल्लंघन गर्नेलाइ बिगो जफत गरि १२ देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ।
तर त्यही ऐनमा आफ्नो परम्परा अनुसार राजीखुशीले बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म दाइजो दिन पाइने व्यवस्था पनि छ।
यस्तो कानुनी अन्यौलको स्थितिले गर्दा दाइजो प्रथाले प्रश्रय अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन्।
उनले भनिन्, “सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यो पर्याप्त छैन। कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायका व्यक्तिहरुले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् र उनीहरुले उजुरी पनि लिँदैनन्।”
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार कतिपय महिलाहरु विवाहपछि दाइजो नल्याएको बहानामा कुटपिट, बहुविवाह लगायतका हिंसामा पर्ने गरेका छन्।
घरेलु हिंसाको मुख्य कारक मध्ये दाइजो प्रथा पनि एक रहेको आयोगको ठहर छ।
दाइजो प्रथाले महिलाहरू माथि गम्भीर हिंसा भइरहेको भन्दै महिला आयोगले झण्डै तीन बर्ष अघि दाइजो सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारी महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यो अगाडि नबढेको छैन।
यसले गर्दा आफूहरु समक्ष दैनिक आउने दाइजोसंग सम्बन्धीत घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन अप्ठेरो पर्ने गरेको आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेको गुनासो छ।
उनी भन्छिन्, “दाइजोका कारणले महिला मरेका, मारिएका, र अत्यन्तै प्रताडित भएका घटनाहरु पनि धेरै छन्। पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा छोरीको समान अधिकारको संविधानले व्यवस्था गरिसकेको छ। सम्पतिको अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था नभएका कारणले पनि छोरीहरु चपेटामा परिरहेका छन्।”
घरेलु हिसां, मानव बेचविखन लगायतका महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा रोक्न मन्त्रालयल गम्भिर भएर लागेकाले छुट्टै दाइजो प्रथा सम्बन्धी ऐन आवश्यक नरहेको धारणा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता नारायण प्रसाद काफ्लेले भने, “दाइजो प्रथालाइ खाली न्यूनिकरण गर्न मात्रै हैन त्यसलाइ निर्मुल नै गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय लागि परेको छ। धेरै विधयेक, ऐन ल्याएर संख्या मात्रै बढाएर खासै हुने केही होइन त्यही भएर सामाजिक कुरीति सम्बन्धी ऐन ल्याउन खोज्दैछौ।”
सामाजिक इज्जत तथा घरपरिवारको डरका कारण सकेसम्म महिलाहरू आफू माथिका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्।
धेरैजसो दाइजो सम्बन्धी घटनाहरु बाहिर नआउने र आए पनि कानुनी दण्डसजाय निकै कम रहेकाले पीडक भन्दा पनि पीडित पक्ष थप मारमा पर्ने गरेको महिला अधिकारबादीहरुले बताएका छन्।bbc nepali
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...