Advertisement 
|
। पछिल्लो समय नेपालका शहरी क्षेत्रमा जग्गा खरीदविक्री गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । २०७१ सालदेखि आकाशिएको जग्गा खरीदविक्री २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पको केही महीनापछि पुनः आकाशिँदै गएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुशीलप्रसाद आचार्यले बताए । देशभरका मालपोत कार्यालयबाट उठेको रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई आधार मान्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को ११ महीना (जेठ मसान्तसम्म) मा ९ अर्ब ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७१/७२ को सोही अवधिमा भने ९ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट सङ्कलन भएको थियो ।
भूकम्पपछि उपभोक्ताको रुचि घर किन्नुभन्दा जग्गा किन्नमा देखिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण आव २०७२/७३ मा जग्गा खरीदविक्री जुन रूपमा बढ्नुपर्ने हो त्यसरी भने बढ्न नसकेको निर्देशक आचार्यले बताए ।
नेपालका प्रमुख शहरहरू काठमाडौं उपत्यकाका तीन, पोखरा, चितवन, बुटवललगायत शहरमा जग्गा खरीदविक्रीको कारोबार बढी देखिएको छ । विदेशबाट भित्रने विपे्रषणले पनि ठूला शहरी क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढाइरहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘धेरै पैसा हुनेले ठूला शहरमा जग्गा खरीद गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘थोरै पैसा हुने पनि गाउँ तथा साना शहरमा किनेको जग्गा विक्री गरेर पछि बढी रकम जम्मा गरी ठूला शहर पस्ने गरेको देखिएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय घरमा भूकम्पअघि २÷३ भाइका परिवार सँगै बस्दै आएकामा भूकम्पपछि घर चर्किएर अलग अलग बस्न थालेकाले पनि जग्गा खरीद विक्री बढेको घरजग्गा एजेण्ट सङ्घ नेपाल (रियान) का केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खरेलले बताए ।
अहिले बैङ्कहरूले घरजग्गा खरीदका लागि कम दरमै ऋण दिइरहेकाले पनि यसको खरीद विक्री बढेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा आपूmले जम्मा गरेको पैसा सुरक्षित रूपमा राख्ने अरू विकल्प नहुँदा पनि यसको कारोबार बढेको हो,’ उनले भने, ‘जग्गामा गरेको लगानीले उचित प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्वास अहिले फेरि बढेको छ ।’ नेपाल सरकारले घडेरी किन्दा तथा घर बनाउँदा तोकिएको नियम कानूनका विषयमा भने सर्वसाधारणलाई सही सूचना पुर्याउन नसकेको उनले बताए ।
भूकम्प जानुभन्दा अघि बनाइएका घर कमजोर छन् भन्ने ठानेर पनि उपभोक्ता जग्गा खरीदमा आकर्षित भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । जग्गाको मूल्य छिटोछिटो बढेकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि यसको खरीदविक्री बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालभरका मालपोत कार्यालयबाट आव २०६६/६७ मा ६ अर्ब ५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तुर उठेको भुमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६७/६८ मा ४ अर्ब १८ करोड २६ लाख, आव २०७०/७१ मा ७ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख र आव २०७१/७२ मा १० अर्ब ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट सङ्कलन भएको छ ।
हाल देशभर घरजग्गा (रियल इस्टेट)को मूल्य अत्यधिक बढेकाले यसमा गरिने लगानीमा जोखीम पनि बढेको छ । यसै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले मौद्रिक नीतिमार्फत रियल इस्टेटमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । घरजग्गामा जाने कर्जा समयमै नियन्त्रण नगरे बैङ्कले कर्जा दिँदा लिइने घरजग्गा धितो सम्पत्ति जोखीममा पर्न सक्ने चेतावनी डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले दिएको छ । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कर्जा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रकम रियल इस्टेटमा गएको छ । मूल्य अत्यधिक बढेका कारण धितोमै समस्या देखिने भन्दै डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
घरजग्गामा २ खर्ब ३४ अर्ब लगानी
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको १० महीना अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको १० महीना अवधिको तथ्याङ्कअनुसार यो लगानी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कुल ऋण लगानीको १४ दशमलव ८ प्रतिशत हो । यसमा १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोडको आवासीय कर्जासमेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय घर तथा जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनेको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...